Education and sustainable development both are intertwined with each other. Education is the backbone of the economy and sustainable development is base for balanced economic development. As more than half of the India’s populations live in villages, rural development is an eminent factor for the inclusive development. The government of India implemented the Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act (RTE) on 1st April, 2010 and with this India became one amongst the 135 countries to make education a fundamental right of every child.
The educational progress of a country depends upon the parallel developments in primary, secondary and higher education sector.
शिक्षा और टिकाऊ विकास दोनों एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं शिक्षा अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और स्थायी विकास संतुलित आर्थिक विकास के लिए आधार है। चूंकि भारत की आबादी के आधे से ज्यादा गांवों में रहते हैं, ग्रामीण विकास समावेशी विकास के लिए एक प्रमुख कारक है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 को बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) का अधिकार लागू किया है और साथ ही यह शिक्षा 135 देशों में से एक बन गई है ताकि शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया जा सके।
किसी देश की शैक्षिक प्रगति प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्र में समानांतर विकास पर निर्भर करती है