शैक्षिक संस्थान को बंद करने के लिए सरकार को कानूनी नोटिस

सुप्रीम कोर्ट के वकील खांडेकर हसन शहरियार ने सरकारी अधिकारियों को देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है जब तक कि छात्रों की सुरक्षा के लिए कोरोना महामारी का उन्मूलन नहीं किया जाता है।