सीएम अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर RWA और मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी उपराज्यपाल द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया. केजरीवाल ने कहा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दिल्ली में कोई सीसीटीवी लगाता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेना पड़ेगा. अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सीसीटीवी लगाने के लिए लाइसेंस का मतलब है कि पैसा चढ़ाओ और लाइसेंस ले जाओ
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खटास कम होती नजर नहीं आ रही है. अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद ने सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी उपराज्यपाल की रिपोर्ट ही फाड़ डाली है
दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीसीटीवी कहां लगने है, ये पुलिस नहीं बल्कि महिलाएं और मार्केट एसोसिएश तय करेंगे. कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने जनता से पूछा कि क्या सीसीटीवी के लिए लाइसेंस होना चाहिए. इस सवाल के बाद केजरीवाल ने कहा कि जनता की मर्जी है इस रिपोर्ट को फाड़ देना चाहिए और ऐसा कहते हुए उन्होंने मंच से ही एलजी द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को फाड़ दिया. केजरीवाल ने रिपोर्ट फाड़ते हुए ये भी कहा कि जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है.